उत्पीडित जातिहरु र बहुराष्ट्रिय लोकतन्त्र

उत्पीडित जातिहरु र बहुराष्ट्रिय लोकतन्त्र

744
0
SHARE

– एम.एस.थापा (संस्थापक अध्यक्ष / हाल : संरक्षक)

नेपालमा आदिवासी जनजाति, उत्पीडित र अल्पसंख्यक समुदायहरु  बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पश्चात पनि आफ्नो सामान्य मौलिक हक अधिकारबाट बन्चित भएको सर्व विदितै छ । अब यी हक अधिकारबाट बन्चित समुदायले आ(आफ्नो हक अधिकार प्राप्तिको बाटो प्रस्ट गर्नुपर्छ र यसका अगुवाहरुले अधिकार प्राप्तिको मार्गदर्शन स्पस्ट गर्नु पर्दछ । यी अधिकारबाट बन्चित समुदाय ले अब सरकारी तथ्यांक लार्इ  उल्टाई पल्टाई यति र उति संख्या दर्शाई अलमल गरीरहने अबस्था पार गरि सकेको छ । उत्पीडित जाति/समुदायहरुले अब तथ्यांक मा नअल्झी आफ्नो अधिकार को बाटो स्पष्ट गरी अगाडि बढ्नु पर्छ ।

०४६  पछि आदिबासी जनजाति, उत्पीडित, अल्पसंख्यकहरुको सशक्त आन्दोलनको कारण आफ्नो भोट गुम्न सक्ने कारणबाट आतंकित भर्इ आदिबासी जनजाति र दलितहरुको हितको नाममा  केहि समिति, आयोग र प्रतिष्ठानहरु बनाईए तर ती समिति, आयोग र प्रतिष्ठानहरु स्वतन्त्र, संवैधानिक वा स्वायत्तता प्राप्त संस्था पनि होइनन् र यस्ता सांस्कृतिक अधिकार देआर्इले उत्पीडित जातजाति÷समुदायहरुलाई राजनैतिक रुपमा कहिल्यै चेतनसिल बन्न नदिई सधै संस्कृति र साँस्कृतिक चिन्तनमा नै अल्झाई राख्छ र यसैको परिणाम स्वरुप अहिले सम्म अधिकांश जनजाति र उत्पिडित बुद्धिजीवीहरु संस्कृति र साँस्कृतिक चिन्तनको बल्छीमा अल्झिरहेका पनि छन् । यसको अर्थ आ(आफ्नो संस्कृति र संस्कार प्रति ध्यान नदिनु भनेको पनि होइन तर राज्यसत्ताले नै जातिहरुको सस्कृति र संस्कार लार्इ निर्धारण गर्छ भन्ने हामीले  बिर्सनु हुदैन । कुनैपनि संस्कार र संस्कृतिको स्थायित्व र जातिहरुको दिगो विकासको लागि राज्यसत्ता नै  प्रमुख कारक तत्व हो । त्यसैले हामीहरुको प्रमुख लक्ष्य र चिन्तन राज्य सत्ता प्राप्ति नै हुनुपर्छ । यद्यपि राज्य सत्ताधारीहरुले दिइएको यो सीमित साँस्कृतिक  अधिकारहरुलार्इ पनि हामीले उपयोग भने गर्नुपर्छ्र ।

नेपालको  सन्दर्भमा सत्य कटु सत्य  के हो भने आदिवासी जनजाति  र  उत्पीडितहरुलाई डाडु  पन्युरुपी सम्पुर्ण हक  अधिकार हातमा हुने राजनीतिक  भान्छे बनाउन मनुबादी  सत्ताधारीहरु कहिल्यै  तयार भएनन् र निकट भविष्यमा  पनि यसको सम्भावना निकै  क्षीण छ् । प्रमाणतः  दुई तिहाई बहुमतबाट जारी  गरिएको संविधान–२०७२ नै हो जसले रुपमा केही कुरा दिए जस्तो गरेता पनि सारमा भने उही परम्परागत शासन सत्ता र एकल जातीय मनुवादी, एकात्मक राज्य व्यवस्था नै कायम राख्ने चलाखी गरेको छ । सत्ता विहिन आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, सिमान्तकृत, अल्पसंख्यकहरुले आ(आफ्नो सांस्कृतिक  नाचगान गर्दा टि।भी। र अन्य सञ्चारका माध्यमहरुमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने तर यिनै सत्ता विहिन बहुसंख्यकहरुले हक अधिकारको माग गरेको प्रचार– प्रसार कहिल्यै नगर्नु पनि उही मनुवादी सत्ताधारीहरुको पुरानै एकात्मक र एकल जातिवादी सत्ता कायम राख्ने षड्यन्त्रको नमुना हामी सबै सामु छ । आदिवासी जनजाति, मधेशी, र दलित उत्पीडितहरुको अगुवाहरुलाई अघोषित रुपमा एवम् नियतवश सञ्चारका माध्यमहरुमा निषेश गरिएको छ भने कथं कदाचित दिइहाले भने उनीहरुलाई साम्प्रदायिक छवीको रुपमा प्रस्तुत् गरी उनीहरुको राष्ट्रवादि चरित्र हत्या गर्ने कुत्सित कार्य मनुबादी सत्ता धारी हरुले गर्दै आएका छन् । वर्तमान संविधानबाट असन्तुष्ट समुदायहरुले गरेको आन्दोलनलाई बदनाम र विकृत ढङ्गले कुप्रचार गराईनु यसैको पछिल्लो प्रमाण पनि हो । तर राज्य पक्ष र एकल एवं परम्परावादी राज्य व्यवस्थाका पक्षधरहरुले यसरी जनजाति, मधेशी र दलित, उत्पीडितहरुलाई घोषित अघोषित रुपमा राष्ट्रप्रतिको बफादारीमा औला ठड्याउनुको अर्थ हामीहरुलार्इ दोस्रो दर्जा को कमैया रैती मान्नु नै हो । ०४६ साल, ०६३÷०६३ सालको आन्दोलन पश्चात् त्यसको उपलब्धीको रुपमा प्राप्त भएको भनिएको कथित संविधान पनि अन्ततः त्यही आशयबाट नै प्रेरित र पोषित छ भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । नेपालमा सदियौंदेखि राज्य व्यवस्थाको आडमा पछाडि पारिदै आएका बहुसंख्यक यहाँका आदिवासी जनजाति, मधेशी, अल्पसंख्यक र दलित, उत्पीडितहरुलाई राजनैतिक न्याय अर्थात राज्य व्यवस्थामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, भागेदारिता र पछौटे जाति÷समुदायलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा आरक्षणको सुनिश्चित्ता हाम्रो नेपालको आवश्यक्ता हो । र, शान्त एवं समृद्ध नेपालको पूर्वाधार पनि हो । यसको लागि देशले बहुदलीय लोकतन्त्रको ग्यारेन्टी वा अभ्यास गरेर मात्र पुग्दैन । त्यो व्यवस्था भित्र बहुजातीय÷बहुराष्ट्रिय लोकतन्त्र –ःगतिष् ल्बतष्यलब िम्झयअचबअथ) को सुनिश्चित्ता र अभ्यास हुनु अनिवार्य छ ।

 

यदि हामीहरु बहुदलीय लोकतन्त्र अन्तर्गत मात्र सीमित रहदा बहुजातीय लोकतन्त्रको कुरा बिर्सने हो भने बहुजातीय अधिकार प्राप्त गर्ने सम्भव छैन । हामी बहुदलीय लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान हुनै पर्छ तर पनि आदिबासी जनजाति, मधेशी, दलित र उत्पीडित र अल्पसंख्यकहरुको लागि आजको प्रमुख माग भनेको बहुरास्ट्रीय लोकतन्त्र अर्थात बहुजातीय लोकतन्त्र हो्र ।

वास्तवमा लोकतन्त्र भनेको सबै खाले एकाधिकार र उत्पीडनबाट मुक्ति हो, स्वतन्त्रता हो तर आज सम्म बोल्न, लेख्न र दलीय अधिकार लाई मात्र मनुवादीहरुले प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्रको अर्थ लगायो र बिबिध जातिहरुको जातीय जनसंख्याको समानुपातिक आधारमा मुलुकको नीति निर्माणमा सहभागिताको अधिकार, विविध जातिहरुले पाउन पर्ने स्वायत्तताको अधिकार र जातीय उत्पीडनबाट मुक्ति पाउने अधिकारलाइ प्रजातन्त्रको परिभाषा भित्र पारिएन । विश्व मानव अधिकार घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मनुवादी सत्ताधारी हरुले नेपालमा जनजाति, मधेशी, दलित र उत्पीडितहरु साथै अल्पसंख्यकको अधिकार प्रति आंखा चिम्लेका छन् । नेपालका मनुवादी मानव अधिकारवादीले थुनछेक कुटपीट, अपहरण र हत्यालाइ मात्र मानव अधिकारको हनन सम्झेका छन् तर यी मनुवादी कथित मानव अधिकारवादीहरुले उत्पीडित जाति समुदायहरुको उल्लेखित  अधिकारको मानव अधिकार हनन भएको कहिल्यै सम्झेनन र आज सम्म यस बारे इमान्दारिता पूर्वक बोलेका पनि छैनन् ।

वास्तवमा कसै – कसै प्रतिको कुनै पनि किसिमको एकाधिकार समाप्त गरी सबै जातिको समान  अधिकार स्वायत्तता र मुलुकको नीति निर्माणमा सबै जातिको आ –आफ्ना सबै जातिको समानुपातिक आधारमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने राजनैतिक र सामाजिक अधिकार को माग न्यायिक माग हो  ।

कुनै पनि किसिमको राज्य सत्ता बहुजातीय लोकतन्त्रको अभ्यास विना फल्न फुल्न सक्दैन । यो राजनीनिक यथार्थ हो । त्यसैले देशको संविधानले बहुजातीय नेपाली समाजमा दिर्घकालिन बहुजातीय सद्भाव, दिगो शान्ति र चीरस्थायी राज्य सत्ताको लागि बहुरास्ट्रीय÷बहुजातीय लोकतन्त्रको मर्मलाई आत्मसाथ गरेकै हुनु पर्छ । हामी सबैलाई हेक्का होस्, यसको विकल्प छैन ।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY