जनमुक्ति विचारधाराः राजनीतिको नयाँ आयाम

जनमुक्ति विचारधाराः राजनीतिको नयाँ आयाम

93
0
SHARE

सामान्यतः राजनैतिक पार्टीको जन्म दुई प्रकारले हुने गर्दछ । एक मुद्दाको आधारमा, दुई विचार र सिद्धान्तको आधारमा । मुद्दा केन्द्रित पार्टीहरूको जीवनकाल सामान्यतः छोटो वा अल्पकालिन नै हुने गर्दछ, (उदाहरणका लागि, २०१५ सालको संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी गोर्खा परिषद नामको दल वा संविधान सभा (२ को अखण्ड पार्टी आदि लाई लिन सकिन्छ) । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (तत्कालीन नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा, स्था.२०४७) चाहि दोश्रो प्रकार अर्थात् विचारको आधारमा जन्मेको पार्टी हो, त्यसरी जन्मेको राजनैतिक शक्ति हो । सत्ताभन्दा बाहिर रहेर पनि कुनै विदेशी शक्ति केन्द्रको आड–भरोसा नलिएर पनि, झण्डै तीन दशक देखि, निरन्तर राजनीतिक मैदानमा उत्तिकै इच्छा शक्तिका साथ खट्नु अनि खप्नु मूलतः विचारकै प्रतिफल हो, सिद्धान्तकै प्रतिफल हो । यसको तात्पर्य, जनमुक्ति पार्टी विचारको बलमा उभिएको पार्टी हो ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले आफ्नो चौथों राष्ट्रिय महाधिवेशन (२०६७) देखि दुईटा विषयलाई स्पष्टताका साथ किटान गरेको हो । पहिलो –पार्टीको मार्ग निर्देशक सिद्धान्तलाई ”जनमुक्ति विचारधारा” (janamukti thought) को रुपमा परिभाषित अनि विकसित गर्ने र दोश्रो –पार्टीको मूल लक्ष्यलाई ”बहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवाद (multi- ethnic/national democratic socialism) ” को रुपमा परिभाषित गर्ने । यो प्रस्ताव चौथों महाधिवेशनमा सर्वसम्मत रूपले पारित भएको हो ।यसको तात्पर्य, नेपाली राजनीतिमा मात्र नभै, विश्व राजनीतिमा हालसम्म चलेको वा चलाईएको भन्दा केही फरक, केही नयाँ राजनीतिक विचार अनि मोडेलको घोषणा र बहसको प्रारम्भ गरिएको हो । छैठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन (२०७७) को नजिक आईपुग्दा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी आफ्नो यो विचारधारालाई २१औं अनि आउने शताब्दीहरूमा समेत हरेक देशमा राष्ट्रिय एकता अनि विश्व शान्तिको लागि समेत योगदान पुग्ने ”राजनैतिक मन्त्र” बनोस् भन्ने सोचका साथ आफ्नो प्राज्ञिक निकाय (Janamukti Academy) मार्फत निकट भविष्यमा नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राजनीतिक विचार गोष्ठी समेत गर्ने तयारी गरिरहेको पनि छ ।

कतिपय मानिसहरू जनमुक्ति पार्टीलाई जातीय दृष्टिकोणले मात्र हेर्न खोज्छन, मुद्दाको हिसाबले मात्र पनि हेर्न खोज्छन् । कतिपयले त अझ माओवादी पार्टी (जो एमाले पार्टीमा बिलय भयो)ले जनमुक्तिको मुद्दा सर्लक्कै उचालेर सत्ता (अर्थात् सरकारमा) मा पुग्यो पनि भन्ने गर्छन् ।

कतिपयले चाहि नेपालमा पछिल्लो समय खुलेका (अर्थात् पहिचान पक्षधर वा संघीयतावादी भनि राजनीतिक बजारमा देखिएका) दलहरू राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीसँग ”बिचार–सिद्धान्त मिल्ने” राजनीतिक पार्टीहरू हुन पनि भन्न भ्याउछन् । यस विषयमा क्रमशः आगामी अंकमा बिस्तारपूर्वक चर्चा गरिनेछ । अहिले के मात्र बूझ्नू जरूरी हो भने, उनीहरू कोही पनि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीसँग ‘बिचार–सिद्धान्त मिल्ने पार्टी होइनन् । किनभने, उनीहरू कोही कसैको पनि मार्ग निर्देशक सिद्धान्त ‘जनमुक्ति विचारधारा होइन र ति दलहरू कोही, कसैले पनि बहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो मूल लक्ष्य किटान गरेका छैनन् । तत्कालीन अवस्थामा कुनै मुद्दा विशेष (जस्तो कि, पहिचान सहितको प्रदेश निर्माण वा संविधान–२०७२ को विषयमा असन्तुष्टि आदि) मा प्रतिपक्षिय हैसियतमा एक ठाउँ उभिनु, सत्तासीनहरूलाई खबरदारी गर्नु जस्ता एजेण्डामा सहकार्य गर्नु बेग्लै विषय हो, तर यसकै आधारमा ‘विचार मिल्ने, सिद्धान्त मिल्ने’ भनि घोषणा गर्नु चाही ठूलो दृष्टिदोष हो ।

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्वहाली पश्चात जब नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चाको घोषणा (२०४७ वैशाख २३) जब गरियों, त्यसको अर्थ नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक धारको उद्घोष थियो । खासमा, वर्गीय राजनीति र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिको विकल्पको रुपमा, तेस्रो राजनीतिक धारको रुपमा, जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त सहितको प्रस्तावका साथ जनमुक्ति अगाडि आएको थियो, जसको आधारमा आधुनिक कालखण्डको राष्ट्रिय एकताको परिकल्पना गरिएको थियो । जातीय मुद्दालाई ‘सत्ता बिरोधी मोर्चा’ देख्ने पुरानो सत्ताधारी र जातीय मुद्दालाई ‘सत्ता प्राप्तिको सुनौलो भ¥याङ्ग’ देख्ने नयाँ सत्ताधारीहरूभन्दा एकदमै फरक, जनमुक्ति विचारधाराले जातीय मुद्दालाई, हरेक जातिलाई सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक मुक्ति प्रदान गरि जातीय मुक्ति अर्थात ‘राष्ट्र (nation) को चरणमा, पूर्याउने लक्ष्य–उद्देश्य बोकेको छ ।

नेपाल जस्तो बहुजातीय वा बहुराष्ट्रिय चरित्र बोकेको मुलुकहरूका लागि, द्वन्दको दीर्घकालीन राजनीतिक समाधानको लागि जनमुक्ति विचारधाराले भने जस्तो, जातीय अन्तर बिरोध र समस्यालाई दमन वा बेवास्ता गरेर हैंन, राजनीतिक निकासको अवसर सृजना गरेर समाधान खोजिनु पर्दछ । यो विषयमा पुराना संविधान र तिनका परिकल्पनाकार चूकेका थिए, आजको संविधान (२०७२) अनि त्यस्का घोषणाकारहरू पनि चुकेका छन् ।