सर्वोच्चको निर्णय सकारात्मक र स्वागतयोग्य

सर्वोच्चको निर्णय सकारात्मक र स्वागतयोग्य

"अग्रगामी शक्तिहरुबीच सहकार्य आवश्यक रहेकोमा ध्यानाकर्षण ।"

252
0
SHARE

गत पुष ५ गते (२०७७ पुष ५ गते) प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा त्यसलाई सच्याउदै यही फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय गरेकोमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले सर्वोच्च अदालतको सो निर्णयलाई सकारात्मक भनेको छ ।

(फागुन १२ गते पार्टी अध्यक्ष केपी पालुङवाद्वारा हस्ताक्षरित प्रेष विज्ञप्ति)

यसका साथै सर्वोच्चले गरेको उक्त निर्णयलाई पार्टीले स्वागत समेत गरेको छ । आज फागुन १२ गते पार्टी अध्यक्ष केपी पालुङवाद्वारा हस्ताक्षरित एक प्रेष विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सर्वोच्चको उक्त फैसला सम्बन्धमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिएको हो ।
मूलुकको बदलिदो राजनीतिक परिस्थितिको समिक्षा गर्दै पार्टीले भनेको छ – सर्वोच्चको यो ऐतिहासिक निर्णयले देशलाई राजनीतिक दुर्घट्ना हुन सक्ने परिस्थितिबाट तत्कालका लागि जोगाएको छ । तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई परिपक्व बनाउँदै अगाडि बढ्ने क्रममा आईपर्ने समस्या र चूनौतिलाई परास्त गर्नु पर्ने अहम जिम्मेवारी अझै बाँकी रहने भन्दै त्यसका लागि अग्रगामी शक्तिहरुबीच सहकार्य आवश्यक रहेको तर्फ पनि पार्टीले सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

स्मरण रहोस् पुष ५ गतेको घट्नालाई राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले प्राप्त जनादेश माथि कुठाराघात भनेको थियो । आपसी कलह र द्वन्दका आवरणमा चालिएको उक्त कदमले देशलाई पुनः अस्थिरता तर्फ धकेल्ने निश्चितप्रायः छ भन्ने ठहर गर्दै सो कदम जति खेदजनक अनि भर्त्सनायोग्य छ उतिनै रहस्यमयी समेत देखिएको हुँदा त्यस कदमका विरुद्ध राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले विरोध तथा ख़बरदारी गर्दै आएको थियो।
संसद विघटनको सो प्रकरणले हालसम्म प्राप्त उपलब्धीहरुको स्थायित्वका लागि चुनौति समेत खडा गरेको पार्टीले भन्दै आएको थियो । यस्तो परिस्थितिमा, प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि संघर्षत अग्रगामी शक्तिहरु सहकार्य गरी अघि बढ़न समेत राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले आव्हान गर्दै आएको थियो।

SHARE
Previous articleदेशैभर ३०औं स्थापना दिवस भव्यतापूर्वक सम्पन्न ।
Nepal as a Multi Ethnic Society but the structure of the State is not as the structure of the society here. As well as the Government System is total centralized and monopolized specially in the base of single ethnicity. So here should be Multi-Ethnic Proportional Representation and Total Federal System. Reservation should be in system (Constitutionally) to the backward society's people in the Employment, Education (Social Securities)-Indigenous Nationalities, Dalits, Females, Minority Groups; and Secularism is the next issue of this Party. And the Economic Policy of the Party is competitive in the base of Democratic Socialism.