राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले मूलुकमा चलीरहेको वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम सन्दर्भमा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत विभिन्न ६ बुँदामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । आज असार १ गतेका दिन पार्टी अध्यक्ष केपी पालुङवाद्वारा हस्ताक्षरित प्रेष विज्ञप्ति जारी गर्दै सो धारणा सार्वजनिक गरिएको हो । वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति बारे पार्टीले बोल्ने क्रममा यही जेठ ३१ गते संघीय संसदले पारित गरेको नेपालको नयाँ नक्शाको स्वागत, मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनलाई संसदबाट पारित नगर्न साँसदहरुलाई खबरदारी, कोभिड–१९ को महामारी विरुद्ध लड्न स्थानीय तहसम्म नै सर्वपक्षीय समितिको तुरुन्त गठन गरिनु पर्ने, सरकारी निकायबाट भएका भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अविलम्ब अख्तियारले छानविन गर्नु पर्ने, जनबलबाट प्राप्त संघीयता र धर्म निरपेक्षता सम्बन्धमा केही पक्षले गरेको कटाक्ष र खारेजीको माग जनताको त्याग र बलीदानीको अवमूल्यन भएको लगायतका विषयहरु रहेको छ । यसको विस्तृत निम्नानुसार रहेको छ :–
१) नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमसत्तालाई चुनौति दिने किसिमको शर्त एवं प्रावधान सहित आएको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (MCC) सार्वभौम संसदले अनुमोदन गर्नु हुदैन । यस बारेमा संसदमा भएका सबै दलहरूलाई खबरदारी र ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौ ।
२) जेठ ३१ गते संघीय संसदले नेपालको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी सहितको भूमि समेटेर नयां नक्सा सम्बन्धी प्रस्तावलाई पारित गरेकोमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी स्वागत गर्न चाहन्छ ।
३) मूलुकमा बढ्दै गरेको कोभिड–१९ को चुनौतिलाई सरकार पक्षबाट प्रभावकारी ढङ्गगले निराकरण गर्न नसकेको हाम्रो ठहर छ । कोभिड–१९ विरुद्धको अभियानका लागि चलायमान राजनीतिक दल, विभिन्न सामाजिक/जातीय संघ संस्था एवं नागरिक समाजका अगुवाहरू सम्मिलित “सर्वपक्षीय विशेष संयन्त्र” तत्काल केन्द्र देखि स्थानीय तह सम्म तुरन्त गठन गरियोस् ।
४) कोरोना महामारी (कोभिड–१९) नियन्त्रणको नाममा विशेष गरी सरकारी निकायबाट व्यापक रुपमा भ्रष्टाचार भएको समाचारप्रति राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो प्रकरणमा अख़्तियारद्वारा तत्काल छानविनको प्रारम्भ होस् ।
५) आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बजेटले कोरोना महामारीद्वारा सिर्जित आर्थिक असन्तुलन र विपत्तिलाई सम्बोधन गर्न, कृषिलाई उकास्न, लघु तथा घरेलु उद्यमलाई प्रोत्साहित गर्न र बिधुतीय सवारीलाई सर्वसुलभ गराउन तर्फ़ कुनै विशेष कार्यक्रम नल्याउनु खेदजनक छ । समग्रमा बजेट अनुत्पादक र निराशाजनक रहेको हाम्रो ठहर छ ।
६) जनबलबाट प्राप्त संघीय व्यवस्था र धर्म निरपेक्षता प्रति क़ेही पक्षले गरेको कटाक्ष र त्यसको खारेजीको माग जनताको बलीदानको अवमूल्यन हो । यस प्रति सबै सरोकारवालाहरु सचेत र संगठित ढङ्गले अगाडि बढ्न अपील गर्दछौं ।
