Philosophy

Philosophy

जनमुक्ति विचारधारा सम्बन्धमा

  1. दुई विपरीत तत्वको बीच सधैं अन्तरविरोध रहन्छ भन्ने सिद्धान्त गरीब र धनी (Have and Have Not) को बीचमा भएको आर्थिक अन्तरविरोधलाई मात्र जनाउंदैन बल्की यो सिद्धान्त प्रत्येक विपरीत तत्व बीच अर्थात भिन्नाभिन्नै भाषा, धर्म र संस्कृति अङ्गीकार गरेका जातीय समुदायहरु बीच पनि निरन्तर अन्तर संघर्ष चलीरहेको हुन्छ । यसको मुख्य कारण समाजमा एकाधिकार सहित प्रभुत्व कायम गरेका जातीय समूह वा समुदायहरुको हित वा स्वार्थको विपरीत कार्य गरेको वा प्रत्येक्ष÷अप्रत्येक्ष रुपमा दमन गरेको कारणबाट यस्तो अन्तरविरोधको शुरुवात हुन्छ ।

  2. प्रथम विश्व युद्ध पछि रुसमा कम्यूनिष्टहरुले जार शासन (Tsar Regime)  फाले भने दाश्रो विश्व युद्ध पछि चीनमा कम्यूनिष्ट पार्टी सत्तामा पुगे पछि विशेष गरी एशिया र पूर्वी यूरोप गरी २९ मूलुकमा कम्यूनिष्ट शासन कायम हुनुको साथै लगभग विश्वको अधिकाँश मूलुकहरुमा कम्यूनिष्ट क्रान्तिको लहर नै चल्यो । तर असीको दशक पछि कम्यूनिष्ट क्रान्तिको ठाउँ जातीय क्रान्ति र विद्रोहले लिन शुरु ग¥यो । उदाहरणको लागि कम्बोडियाको लाल खमेर (कम्यूनिष्ट विद्रोह), बर्माको कम्यूनिष्ट करेन विद्रोह र बङ्गलादेशको कम्यूनिष्ट चक्मा विद्रोह कलान्तरमा जातीय विद्रोहमा परिणत भएको केही दृष्टान्त लिन सकिन्छ । अफ्रिकी महादेशका अधिकाँश मूलुक अहिले सम्म जातीय नरसंहारबाट उत्पीडित छ । विकसित कहलिएका मूलुकहरुका कैयौं जातिहरु पनि यी जातीय दमनबाट उन्मुक्ति पाएका छैनन् । जापानको ईबोलो जाति, चीनका उईगर जाति, अमेरिकाको हेस्पानिस, रेड ईण्डियन र अफ्रिकी मूलका जाति र यूरोपका जिप्सी जाति आदि जातिहरु ती विकसित मूलुकका उत्पीडित जातिहरु मध्ये पर्दछन् । मुश्लिम समुदायमा शिया र सुन्नी सम्प्रदाय बीच रहेको अन्तरविरोध सत्ता संघर्षमा परिणत हुन खोजेको छ । विश्वलाई समानता र मानव अधिकारको पाठ पढाउने जर्मनीहरुले आफुलाई विशुद्ध आर्य नश्लको ठानी यहुदीहरुको दमन ग¥यो र ब्रिटीशहरुले आफुलाई सर्वश्रेष्ठ रगतको जाति (Of Blue Blood) भनी आज पनि जातीय अहंकार बोकेकै छन् । जातीयताको होईन विश्व मानवताको पाठ पढाउने स्वयं बेलायत अन्तर्गतका स्कटीश र आईरिशहरुले आफुहरुलाई बेलायती भन्न रुचाउँदैनन् । जातीय सवाललाई महत्व नदिने सोभियत संघ (रुस) कलान्तरमा जर्जिया, बेलारुस, अजरबैजान, कजाकिस्तान र युक्रेन आदि आदि जातीय राज्यको रुपमा सोभियत संघबाट अलग्गिए । एक समयको शक्तिशाली कम्यूनिष्ट राष्ट्र युगोस्लाभियामा हालै भीषण जातीय संघर्षको कारणबाट क्रोशिया र बोस्निया हर्ज गोविना जस्ता जातीय राज्य बन्न गयो । लामो र भिषण संघर्ष गरी ईथियोपियाबाट ईरिट्रियन राज्य÷देश बन्नु जातीयताकै आधार थियो भने हिन्दूस्तान–पाकिस्तान र भर्खरै सुडान उत्तर र दक्षिण राज्यमा विभाजित हुनुमा धार्मिक कारण थियो । यस्ता दृष्टान्त असंख्य छन् । स्पष्ट भन्नु पर्दा लगभग हरेक समुदाय, सम्प्रदाय र जातिले आवरण बाहिर जे जस्तो बोलेको भएता पनि आवरण भित्र धेरै थारै आ–आफ्नो अहम् र स्वार्थ बोकेकै हुन्छ । यसबाट दुई विपरीत तत्व बीच सधैं अन्तरविरोध हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई साकार पार्दछ ।

  3. जातीय अन्तरद्वन्द र संघर्ष आज अफ्रिकी र दक्षिण पूर्व एशियामा बढी देखिएको छ भने धार्मिक अन्तरद्वन्द मध्यपूर्व र मध्य पश्चिम एशियामा बढी देखिएको छ । यी सबै द्वन्दको कारण मूलतः सत्ताधारी जाति वा सत्ताधारी धार्मिक सम्प्रदायले आफुहरुसंग विमति राख्ने जाति, संस्कृति वा धार्मिक समुदायलाई दमन गर्नु हो । तर चेतनाको विकासको कारण अब विगतमा जस्तो दमन सम्भावना छैन । जातीय अधिकारको सामाजिक वा सँस्कृतिको माग भन्दा राज्यसत्तामा सहभागिताको माग अगाडि बढीसकेको छ । आज अधिकारबाट बञ्चित गरिएका जातीय समुदाय अधिकार माग्ने ठाउँमा होईन अधिकार दिने ठाउँमा रहन चाहन्छन् । अन्तर संघर्षको शुरुवात यहीबाट शुरु हुन्छ किनकि एकाधिकार प्राप्त सत्ताधारी जाति शासित जातिलाई अधिकार दिन चाहदैनन् भने शासित जातिहरु अधिकार नलिई नछाड्ने अवस्थामा छन् ।

  4. विगत तीन सय वर्ष देखि नेपालको राज्यसत्ताको स्वरुप जातिवादी रहदै आएको छ । यसमा पनि विशेष गरी एकल जातिवादी स्पष्ट भन्दा यो ब्रम्हाणवादी नै हो । यहाँको राजनीति लोकतान्त्रिक नभई जातीय राजनीति (Cast Politics) नै छ । तथापि नेपाली राजनैतिक इतिहासको पुनर्लेखन देखिने गरी प्रारम्भ भएकै छैन । पुनःजागरणको शुरुवात भने हुन थालेको छ । सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक रुपमा उपेक्षितहरु आफ्नो लागि उठीसकेका छन् । सम्भवतः यो अवधी लामो समय सम्म रहने छ । राज्यसत्तामा एउटै जातको एकाधिकार कायम रहंदै आएको हुँदा अन्यले उनीहरुको देश मात्र रहेको राज्य नरहेको अनुभव गर्दैछन् र पीडा भोग्दैछन् । यहाँ बेलाबेलामा राजनीतिक क्रान्ति भएका छन् र सत्ता पनि हस्तान्तरण भईरहेकै छ । तर सामाजिक क्रान्ति भएकै छैन । यही कारण बेला बेलामा राजनीतिक सत्ता हस्तान्तरण पनि बहुसंख्यकको लागि निरर्थक भएका छन् । यसले कहीं कतै रुपान्तरण ल्याउन सकेको छैन । सामाजिक क्रान्ति देश विकासको लागि मूलभूत आधार हो । नेपाल मूलतः बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक रहदारहदै पनि यहाँ प्राकृतिक, भौगोलिक विविधता पनि उत्तिकै छ । यी सबैका बावजुद यो एउटा कृषि प्रधान देश पनि हो । पूँजीवादी औद्योगिक क्रान्तिको गर्भमा राजनीतिक पार्टीको भ्रुण हुन्छ । यसको जन्म पश्चात् यसैले देशको अन्तिम विकास गर्छ ।

  5. देशमा पार्टीको प्रतिबन्ध हटेपछि धेरै पार्टीहरु आए, धेरै जन्मे पनि नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चा र नेपाल राष्ट्रिय जनजाति पार्टी माघ ६, २०४८ का दिन काठमाडौंमा एकीकृत भई राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको विधिवत जन्म भयो । पार्टीले दार्शनिक, सैद्धान्तिक र वैचारिक रुपमा जातीय मुक्तिलाई आफ्नो मूल तथा अन्तिम उद्देश्य मान्यो । सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक रुपमा उपेक्षितहरुको लागि जातीय मुक्ति साझा सवाल पनि हो । यही उद्देश्यलाई रणनीतिको रुपमा घोषणा गरी यसको प्राप्तिको लागि रुपमा क) जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक राजनैतिक प्रतिनिधित्व र ख) संघात्मक सरकारको निर्माण कार्यनीतिको रुपमा रहनेछ ।

  6. यी बाहेक पार्टीको कार्य नीतिकै रुपमा मिश्रित अर्थतन्त्र र धार्मिक रुपमा धर्म निरपेक्षता, जातीय चिनारी (भाषिक, साँस्कृतिक आदि) पञ्चशिलको सिद्धान्तमा आधारित शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व परराष्ट्र नीति रहने छन् । यसै गरी पार्टीले प्रान्तीय तथा स्थानीय प्रशासनको स्वशासनको व्यवस्था गर्नेछ । पार्टी सदा विकेन्द्रीकरण भन्दा स्वायत्तताको पक्षधर रहनेछ । यसरी राजमुपाको व्यानरको सर्वोच्च स्थानमा जातीय मुक्तिको नारा हुनेछ ।
    राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी सामान्यतया सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रुपमा उपेक्षित शोषितहरुको पार्टी हुनेछ । यसले जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, उपासना, धनी, गरीब सबैको लागि आफ्नो दैलो सधैं खुल्ला राख्नेछ । जातीय मुक्तिको नारा अङ्कित ब्यानर तल रहेको राजमुपाको मूल शत्रु ‘एकल जातिवाद—ब्रम्हाणवाद’ हुनेछ । जाति, जात वा व्यक्ति होईन यसले सिद्धान्त अनुरुप कसैलाई हराउनु छैन भने कसैलाई जित्नु पनि छैन ।

  7. नेपालको मूल अन्तरविरोध जातीय हो वर्गीय अन्तरविरोध गौण छ । नेपाली साम्यवादी यसको विरोधमा छ । जन्मले जाति÷जात जेठो र वर्ग कान्छो हो । राज्यको जन्म जातिबाट भएको छ र हुँदै पनि छ । यस अर्थमा जातीय समस्याको समाधान नभई वर्गीय समाधान असम्भव छ । नेपालमा जातीय र वर्गीय अन्तरविरोध समान होईनन् । थोरै शब्दमा भन्नु पर्दा जातीय मुक्ति भन्नाले राज्यबाट सामाजिक (जातीय, भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिक आदि) राजनीतिक र आर्थिक अन्याय कदाचित हुने छैन । राज्य र समाजको अन्योन्याश्रित र अटुट सम्बन्ध रहनेछ । राज्य त्यसबेला दमन गर्ने मशीनरी नभई सहयोगी हुनेछ ।

  8. सामान्यतया पश्चिमी यूरोपतिर मानव समाजको विकास क्रममा राष्ट्र निर्माणको प्रकृयाले लाखौं वर्ष लिएको पाईन्छ । राष्ट्र निर्माण पश्चात् मात्र राज्यको निर्माण भएको छ । तसर्थ त्यता राष्ट्र–राज्य बनेको छ । यो कतै एकल राष्ट्र र कतै बहुराष्ट्र राज्य निर्माण भएको देखिन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा राज्य निर्माण पछि राष्ट्र निर्माणको प्रकृया प्रारम्भ भएको पाईन्छ । यो क्रमलाई आत्मसात गर्ने हो भने नेपाल अद्यावधी राष्ट्र भएको छैन । राष्ट्रको लागि साझा भूभाग, साझा भाषा, साझा बजार र साझा चरित्र अपरिहार्य छ । यी मध्ये कुनै एकको अभाव रहेमा राष्ट्र निर्माण असम्भव छ । राष्ट्र राज्यले पहिलो शर्त सेना खोज्छ । अनि अनेकन आधारको खाँचो हुन जान्छ । नेपाल मानव विकास राष्ट्रमा त पुगेको छैन भने ऊ राष्ट्रियतामा पनि विकसित छैन । ऊ वास्तवमा जनजातिमै छ ।

  9. मनुस्मृतिले मानिसलाई जन्मदेखि नै ठूलोसानो र छुतअछुतमा जातीय विभाजन गरी मानिसलाई पतन गरेको भारतीय महाद्वीप विशेष गरी भारत र नेपाल जस्तो मूलुकको जातीय अवस्था भयावह छ । नेपालमा मनुस्मृतिको आधारमा जातीय विभाजनको कानूनी लक्ष्मण रेखा खिंच्ने जयस्थिति मल्लको पालादेखि वि.सं.२०२० साल सम्म कानूनी रुपमै रहेको जातीय भेदभाव अहिले सम्म व्यवहारमा लगभग कायमै छ । आर्य मूलका सीमित पहाडिया मनुवादीहरुको अहिले पनि सत्तामा हालीमुहाली कायमै छ । अहिलेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा पनि यी सीमित पहाडिया मनुवादीहरु चुनावमा हारे पनि सत्तामै छन् र जिते पनि सत्तामा एकाधिकार जमाएकै छन् । राज्यसत्तामा एकाधिकार भएकै कारणबाट यी सीमित पहाडिया मनुवादी (अहिलेको कानूनी भाषामा अन्य जाति) हरुले आर्थिक, धार्मिक र सामाजिक क्षेत्रमा मात्र होईन निजामती सेवा, सेना र प्रहरी सेवामा समेत एकाधिकार कायम गरेका छन् । यसैले गर्दा नेपालमा जातीय विभाजनको खाडल झनै फराकिलो र गहिरिंदै गएको छ । यस समस्यालाई बेलैमा समाधान गर्ने तर्पm तत्कालै ध्यान नदिएमा नेपाल ढिलोचाँडो अकल्पनीय संकटमा पर्न सक्दछ ।

  10. आज विश्व भरी जातीय अधिकारको माग तीव्र रुपमा बढेको मात्र नभई सत्ता प्राप्तिको लागि जातीय संघर्ष पनि दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । भौगोलिक रुपमा सानो मूलुक नेपालमा १०० भन्दा बढी भाषाभाषीहरु र लगभग ५९ भन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरु र दलित, मुश्लिम, बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी लगायत कुसुण्डा एवं राउटे जस्ता सिमान्तकृत जातजातिहरु छन् भने हिन्दू, बौद्ध, ईसाई, ईस्लाम, किंरात, शिख र जैन आदि धर्महरु नेपालमा विद्यमान छ । यत्रो जातजाति, भाषाभाषी र धार्मिक समुदाय भएको मूलुकमा आज सम्म एक मात्र जाति र धर्मावलम्बी सीमित पहाडिया मनुवादीहरुले नै एकछत्र शासन गर्दै आएका छन् । फलस्वरुप शताब्दीयौंदेखि नेपालमा गुम्सी राखेको जातीय र धार्मिक अधिकारको भावना एकाएक २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि विस्फोटन भई खुला रुपमा देखा प¥यो । शुरुमा आदिवासी जनजाति, समग्र रुपमा मधेशी समुदाय, मुश्लिम, दलित र अधिकारबाट बञ्चित अन्य समुदायको यस आन्दोलनलाई सत्ताधारी सीमित पहाडिया मनुवादीहरुले हेपेर वेवास्ता ग¥यो । तर २०४७ सालमा संघात्मक राज्य सहित प्रत्येक जातजातिको जातीय जनसंख्याको समानुपातिक आधारमा राज्यको सबै अङ्गहरुमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ भन्ने मुख्य माग सहित यी अधिकारबाट बञ्चित गरिएका आदिवासी जनजाति, दलित, मुश्लिम, समग्र मधेशी समुदाय र सिमान्तकृत जातीय र धार्मिक समुदायहरुको हकहितको पक्षमा लडाईं लड्न राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको स्थापना भएपछि नेपालको यथास्थितिवादी राजनीतिमा आमूल परिवर्तन देखा पर्न थाल्यो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक आदिवासी जनजाति, दलित, मुश्लिम, समग्र मधेशी र राज्यबाट उपेक्षित जातीय समुदाय र धार्मिक सम्प्रदायहरुको हितमा गत २० वर्ष अगाडिदेखि सशक्त रुपमा आवाज उठाई संघर्षमा उत्रेको राजनीतिक पार्टी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी नै हो । शुरुमा यस पार्टीका नेतृत्वमाथि साम्प्रदायिकता फैल्याएको, जातजातिहरु बीच विभाजन र वैमनश्य एवं सद्भावमा खलल पारेको भनी सीमित सत्ताधारी पहाडिया मनुवादीहरुले दुश्प्रचार गरेता पनि विभिन्न उत्पीडित जनजाति, दलित र अन्य उपेक्षित जातजातिहरु यस पार्टीमा धमाधम गोलबन्द हुन थालेपछि सत्ताधारीहरु अत्तालिएर बाध्यतावश २०६४ सालको निर्वाचनमा साविकको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन पद्धतिमा केही परिमार्जन गरी मिश्रित सदस्यीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ल्याई आदिवासी जनजाति, दलित, मुश्लिम, समग्र मधेशी समुदाय र सिमान्तकृत जनताको आन्दोलनलाई थामथुम गर्न प्रयास गरिएता पनि यसबाट जातीय जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिििधत्व हुने नदेखिएपछि यी समुदायहरुको आन्दोलन साम्य हुनुको सट्टा झनै बढ्दै गएको छ ।

  11. यसमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत १८२ सीट पाउनु पर्ने अन्य (बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी आदि) जातिले २११ सीट पाएको छ र मधेशको बाहुन र क्षेत्रीको ४७ सीट जोड्दा २५८ सीट हुन्छ । जनजातिले २२४ सीट पाउनु पर्नेमा १७३ सीट मात्रै पाएको छ । मिश्रित सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएमा सत्तामा अन्य (बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी आदि) जातिहरुको नै हालीमुहाली हुने तथ्य उपरोक्त निर्वाचन तथ्याङ्कले प्रष्ट पारेको छ । तर यस निर्वाचन प्रणालीको सट्टा कोटा सहित सूचीमा आधारित जातीय जनसंख्याको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाएमा सबै जातजातिहरुको आ–आफ्ना जातीय जनसंख्याको समानुपातिक आधारमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुन सक्तछ । किनकि यस प्रणाली अन्तर्गत आ–आफ्नो जातीय जनसंख्याको समानुपातिक (प्रतिशत) आधारमा न्यायोचित हिस्सा प्राप्त गर्दछ ।

    जातिहरुबीच रहेको अन्तरविरोध र अन्तरसंघर्षलाई समाधान गर्ने एक मात्र बाटो उनीहरुलाई स–सम्मान अधिकार दिनु हो । यसमा सार्वभौम राज्य अन्तरगत संघीयताको आधारमा आत्म निर्णय सहित स्वायत्त क्षेत्रको अधिकार पनि पर्दछ । यसमा सम्भव भए सम्म एक जाति विशेषको बहुमत कायम हुने गरी केन्द्रीय संघीय सरकार अन्तर्गत स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न उचित देखिन्छ । तापनि बहुजातीय र बहुसाँस्कृतिक मूलुकमा परिस्थिति अनुसार स्वायत्त क्षेत्रहरु राष्ट्र राज्य (Nation State)  वा राज्य राष्ट्र (Nation State)  कायम गर्न सकिन्छ । लामो समय सम्म जातीय संघर्षमा पिल्सिएका नाईजेरियाले लगभग सबै जातिहरुलाई जातीय राज्य (Nation State)  दिएको छ । यहाँ सम्म कि सम्बन्धित स्वायत्त क्षेत्रले चाहेमा अलग स्वतन्त्र सार्वभौम राज्य हुन सक्ने छुट समेत दिएको छ । तर यसको लागि सबै स्वायत्त राज्यहरुको दुई तिहाईको बहुमतको स्वीकृति चाहिने भएकोले अलग हुने सम्भावना लगभग असम्भव छ । नाईजेरियाको संविधानमा समानुपातिक शब्द प्रयोग नगरिएता पनि प्रत्येक एक लाख जनसंख्या बराबर एक जना प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै इथियोपियामा पनि अलग अलग जातिहरुलाई स्वायत्त क्षेत्र दिईएको छ । यसरी विविध जातिहरुलाई स्वायत्त क्षेत्र प्रदान गरेपछि यी राज्यहरुमा रहेको लामो जातीय र गृह युद्ध समाप्त भएको छ तापनि सरकारमा प्रतिनिधित्वको संख्याको सम्बन्धमा ठोस प्रणाली अपनाउन नसकेकोले जातिहरु बीच प्रतिनिधित्वको प्रश्नमा किचलो भएको छैन । ?

  12. जातीय समुदाय र धार्मिक सम्प्रदायहरुको सरकारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएमा आपसी समझदारीमा उनीहरुले आ–आफ्नो हित र स्वार्थमा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था मिलाई सरकार चलाउने भएकोले समस्या समाधानमा सहयोग पु¥याउँछ । तर यो समानुपातिक व्यवस्था राज्य सञ्चालनमा मात्र सीमित नराखी शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय र सरकारी सेवा एवं सुविधामा समेत लागु गरिनु पर्दछ । समानुपातिक व्यवस्थाले एक जाति वा समुदाय विशेषको एकाधिकारलाई समाप्त गर्दछ । वास्तवमा समानुपातिक सिद्धान्त विविध जातिहरुबीचको सम्झौता (National Contract)  हो र यसले आपसी सद्भाव कायम गरी मूलुकमा बाँच र बाँच्न देऊ (Live and Let Live) को विचारलाई साकार पार्न सक्दछ ।
    अहिले सम्म प्रचलित निर्वाचन प्रणाली अनुसार जुनसुकै विचारधारा वा सिद्धान्त भएका दल वा दलहरु सरकारमा पुगेको भएता पनि सरकारको शासकीय स्वरुप र सरकारको नीति जित्नेले सबै लिन्छ (Winners Gets All) भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । हाम्रो पार्टीको राजनैतिक रुपमा जातीय जनसंख्याको समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधित्व भन्ने विचारधारा अनुसार ‘जित्नेहरुले आ–आफ्नो समानुपातिक हिस्सा लिन्छ’ – (Winners get their own share according to their propotion of their population) भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ । कोटा सहित सूचीमा आधारित जातीय जनसंख्याको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत जातिहरुको प्रतिनिधित्वको लागि तोकिएको वा निश्चित गरिएको संख्या अपुग भएमा उनीहरुलाई कोटा प्रणाली अन्तर्गत सीट सुरक्षित गर्न सकिन्छ वा प्रतिनिधित्वको संख्या पुग्ने गरी सापेक्षित जातिहरुको बेग्ला बेग्लै समूह बनाई चक्र प्रणाली अनुसार आलोपालो प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ । यस प्रणाली अन्तर्गत महिलाहरुलाई पनि कोटा व्यवस्था गरी उनीहरुको उचित प्रतिनिधित्व सजिलै गराउन सकिन्छ । यस निर्वाचन प्रणाली अनुसार विविध जातिहरु भएको मूलकमा ठूला साना जातजातिहरु कसैले पनि हार्ने र जित्ने वा कुनै पनि जातजाति वा धार्मिक सम्प्रदायहरु आफ्नो समानुपातिक हिस्साबाट बञ्चित हुनु पर्ने स्थिति हुने छैन ।

धन्यवाद ।