स्वार्थपूर्तिको साधनको रुपमा अध्यादेश ल्याउनु निन्दनीय

वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यही जेठ ९ गते जारी गरेको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८’ बारे राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त कुरा आज जेठ १० गते एक विज्ञप्ति जारी गरी सम्पूर्णमा जानकारी गराईएको हो ।

झण्डै दुईतिहाईको अत्यन्त सुविधाजनक बहुमतको अवस्था हुँदा समेत विगत ३ वर्ष भन्दा बढी समय वेवास्ता गरी राखिएको (विचाराधिन) विषयलाई वर्तमान सरकारले अल्पमतको अप्ठ्यारो अवस्था पार गर्न, भावी निर्वाचन र सत्ता साझेदारीको स्वार्थपूर्तिको साधनको रुपमा यस अध्यादेशलाई ल्याउनु निन्दनीय र दूर्भाग्यपूर्ण हो – राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले भनेको छ । पार्टी अध्यक्ष खड्ग प्रसाद पालुङ्वाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ – सार्वभौम संसदलाई ‘बाईपास’ गर्ने गरी चालिएको यस कदमको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी विरोध तथा भ्रत्र्सना गर्दछ ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरुको नागरिकता समस्याको स्थायी समाधानका लागि नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति सम्बन्धमा सार्वभौम संसदमा नै व्यापक छलफल गरिनु अनिवार्य भएको पनि बताएको छ । यस बारेमा पार्टीले सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

मूलुकको समसामयिक राजनीति र घट्नाक्रमबारे बृहद छलफल गर्न आजै पार्टीको पदाधिकारी बैठक (भर्चुअल रुपमा) बसेको थियो ।