स्वार्थपूर्तिको साधनको रुपमा अध्यादेश ल्याउनु निन्दनीय

स्वार्थपूर्तिको साधनको रुपमा अध्यादेश ल्याउनु निन्दनीय

नेपाली नागरिकहरुको नागरिकता समस्याको स्थायी समाधानका लागि "नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति" सम्बन्धमा सार्वभौम संसदमा नै व्यापक छलफल गरिनु अनिवार्य ।

1722
0
SHARE

वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यही जेठ ९ गते जारी गरेको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८’ बारे राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त कुरा आज जेठ १० गते एक विज्ञप्ति जारी गरी सम्पूर्णमा जानकारी गराईएको हो ।

झण्डै दुईतिहाईको अत्यन्त सुविधाजनक बहुमतको अवस्था हुँदा समेत विगत ३ वर्ष भन्दा बढी समय वेवास्ता गरी राखिएको (विचाराधिन) विषयलाई वर्तमान सरकारले अल्पमतको अप्ठ्यारो अवस्था पार गर्न, भावी निर्वाचन र सत्ता साझेदारीको स्वार्थपूर्तिको साधनको रुपमा यस अध्यादेशलाई ल्याउनु निन्दनीय र दूर्भाग्यपूर्ण हो – राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले भनेको छ । पार्टी अध्यक्ष खड्ग प्रसाद पालुङ्वाद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ – सार्वभौम संसदलाई ‘बाईपास’ गर्ने गरी चालिएको यस कदमको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी विरोध तथा भ्रत्र्सना गर्दछ ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरुको नागरिकता समस्याको स्थायी समाधानका लागि नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति सम्बन्धमा सार्वभौम संसदमा नै व्यापक छलफल गरिनु अनिवार्य भएको पनि बताएको छ । यस बारेमा पार्टीले सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

मूलुकको समसामयिक राजनीति र घट्नाक्रमबारे बृहद छलफल गर्न आजै पार्टीको पदाधिकारी बैठक (भर्चुअल रुपमा) बसेको थियो ।