राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको स्थापनकालदेखि नै आवद्ध भई निरन्तर सक्रिय रहनु भएका अधिवक्ता चेतबहादुर आले हाल राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय उपमहासचिव, केन्द्रीय सचिवालय प्रमुखका साथै पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा हुनुहन्छ। उहाँसंग हाम्रो ‘ न्युज ब्यूरो’ले पार्टी भित्रको उतारचढाव र आगामी गन्तव्य बारे गरेको विशेष वार्तालाप पछि तयार गरेको सामाग्री:
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी कहिले नेपाल जनमुक्ति पार्टी अनि फेरि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी भएकाे रहेछ। अर्को तर्फ,नेपाल जनमुक्ति पार्टी पनि निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा देखिन्छ। खासमा यसको अन्तर्य के हो प्रवक्ता ज्यू?
– यसबारेमा बुझ्न पहिला हाम्रो पार्टी भित्र लगभग १५ महिना चलेको अन्तर्विरोध बारे राम्रोसंग बुझ्नु पर्ने हुन्छ। खासमा भएकाे केहो भने, तत्कालिन राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले आफ्नो ०८१ मंसीरमा पोखरामा गर्ने तय गरेको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा लैजाने विधान सम्बन्धी प्रस्ताव टुंगो लगाउन भनि चितवनको दाहाखानीमा विधान सभा आयोजना गरेको थियो, ०८१ बैशाख २९,३० गते। त्याे सफलता पूर्वक सम्पन पनि भएको हाे। कुरा त्यस पछि विग्रिएको हाे। अथवा भनौं तत्कालिन अध्यक्ष केपी पालुङ्वाजी ले बिगार्नु भाको हो।
यसलाई अरू प्रष्ट पारिदिनुस् त, कुन कुरा कसरी अनि बिग्रन गयो अथवा विगारियो?
– त्यहाँ अर्थात् हाम्रो त्यो विधान सभाले हाम्रो पार्टीको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने विधान सम्बन्धि प्रस्तावहरु पारित गरिएको थियो। त्याे प्रस्तावलाई कम्तिमा पनि जिल्ला तह सम्म लगेर छलफल गर्ने भनि विधान मस्यौदा बनाउने र छलफल चलाउने भनि मेराे संयोजकत्वमा एक कार्यदल वनाउने समेत निर्णय भएको थियो। म, त्यसबखत उपमहासचिव तथा कानून विभाग प्रमुख थिएँ। त्याे विधान सभामा मैले नै विधान सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेको थिएँ र माइनुट पनि मैले नै लेखेको थिएँ। त्यहाँ सम्म सबै कुरा एकदम ठिक छ।
– अनि, कुरा के कसरी बिग्रियो वा बिगारियो त?
– भयाे के भने, पूर्वतिर क्रियाशिल केहि राजनीतिक समूहलाई पार्टीमा समेट्ने सहमति अध्यक्ष तहको वार्तामा भएको थियो। त्यसको लागि, पार्टीको नाम राष्ट्रिय हटाएर नेपाल बनाए पुग्ने भन्ने उहाँहरुको प्रस्ताव रहेछ। यस विषयमा पार्टी अध्यक्ष केपी पालुङ्वाले कुरा राख्नु भयाे। छलफल पनि राम्रै तरिकाले भयाे। अनि, निर्णय चाहिं के भयाे भने, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको नाम नेपाल जनमुक्ति पार्टी वनाउने। यो मिल्ने नमिल्ने बुझेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिने। यदि मिल्ने रहेछ भने नेपाल जनमुक्ति पार्टीकै नाममा सातौ राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने। नभए, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी कै नाममा महाधिवेशन गर्ने र नाम परिवर्तन को प्रस्ताव त्यहाँ लैजाने भन्ने थियाे। तर,निर्वाचन आयोगमा पार्टी अध्यक्ष केपी पालुङ्वाले ०८१जेठ १४ गते पुरै संशोधित विधान पार्टी विधान सभाले पारित गरेको भनि निवेदन दिनु भएको रहेछ।कुरा त्यहीं बाट बिग्रिन गएको हाे।
अनि, आफूलाई म्याण्डेट नै नभएकाे कुरा अध्यक्ष जस्तो जिम्मेवार ब्यक्तिले कसरी अगाडि बढाउनु भएछ त? पार्टीका अरू नेतृत्व तहका साथीहरुलाई यसबारे जानकारी वा सल्लाह थिएन त?
– अध्यक्ष केपी जीको त्यही अपारदर्शी कदमले त १५ महिना सम्म मुद्धा मामिलाको अवस्था आयो।पार्टी अनिर्णयको बन्दी बन्नु पर्यो अनि अहिलेको अवस्था सिर्जना भयाे नि। उहाँले विधान सभाको निर्णय भनि किर्ते माउनुट तयार गर्नु भएछ। म त्यस बखत कानुन विभाग प्रमुख थिएँ। निर्वाचन आयोगमा लगिने सबै कागजात मैले नै तयार गर्ने परिपाटी थियाे। कुनै प्रस्ताव फाईनल गर्नु पर्दा केन्द्रीय वैठक बस्ने अवस्था नभए पदाधिकारी लेबलको बैठक बसेर टुङ्गो लगाउने परिपाटी थियाे। तर यो विधि अनुसार केही भएन। हामी कसैलाई जानकारी सम्म भएन। सूचना सम्म भएन, छलफल कुरा त टाढै भयाे। अनि, त्यसरी गुपचुप, एकदमै अपारदर्शी ढंगले किर्ते निर्णय तयार गरेर पार्टीको विधान, नाम सबै परिवर्तन गरिएको रहेछ। त्यसरी नै नयाँ १३जना केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नाम थपिएको पनि रहेछ। तर पार्टीको छैठौ महाधिवेशन (२०७८/धरान)लगत्तै केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी तथा सदस्य भई कार्यरत हामी दर्जनौं पुराना साथीहरुको नामावली भने आयोगमा अद्यावधिक गरिएको रहेनछ। नयाँ १३ जनाको नाम पठाउँदा पनि हाम्रो नाम फेरि पनि पठाइएन। अर्थात् हामीलाई विधान अनुसार पदीय मान्यता दिन चाहेको देखिएन।
यसको मतलब, पार्टीले पारित नै नगरेको नयाँ नाम सहितको संशोधित विधान आयोगमा पेश गर्नु, निर्णय बिना केन्द्रीय समितिमा १३जनालाई आफू खुसी पदाधिकारी, सदस्य मनोनित गरिनु अनि पार्टीमा बर्षौ देखि जिम्मेवारीमा रहनु भएका तपाई सहित का दर्जनौं पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको नाम निर्वाचन आयोगमा दर्ता नगराउने जस्ता विषयले पार्टीमा गहिरो समस्या ल्याएको हाे त?
– अवश्य पनि त्यही हाे। तर हामी सुरुमै मुद्धा मामिलामा गएका हैनौ। निर्वाचन आयोगलाई नै गुमराहमा पारेर यी काम भएको रहेछ। आयोगको यो ०८१ जेठ २९ गते को निर्णय हामीले असार १२ गते मात्र थाहा पायौ। हामीलाई यसबारे अध्यक्षले कुनै खबर गरेकै हैन। त्यत्रो सबै थोक भए, गरिएको रहेछ, तर नेतृत्त्व तहको कोही कसैलाई थाहा दिईएकै थिएन। म आफै सचिवालय प्रमुखको समेत जिम्मवारीमा थिएँ। त्यो विषय सचिवालयलाई पनि जानकारी गरिएको थिएन।
अनि यो विषय कसरी एक्सपोज भयाे त?
– त्याे संयोगवश नै भयाे। म सचिवालय प्रमुख अनि कानून विभाग प्रमुख पनि भएकोले निर्वाचन आयोग जाने, पार्टीको लागि चाहिने कुनै सूचना आदि छ कि भनि बुझ्ने काम मैले गर्थे। त्यसैले म निर्वाचन आउने जाने गर्थे।म त्यो दिन ०८१असार १२ गते पनि यसरी नै गएको थिएँ। त्यहाँ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको केन्द्रीय नामावली अद्यावधिक भएको र त्यसमा आफू उपमहासचिको हैसियतमा नरहेको थाहा पाएँ। योे कुरा मैले तत्कालीन पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष केशव सूर्यवंशी जीलाई जानकारी गराएँ र आफ्नो नाम हटाएको विषयमा छानविन हुनुपर्ने भनि केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन पनि दिए। कार्यकारी जी लगत्तै १३ गते आयोग जानु भए पछि सबै डकुमेण्ट माग गरि ल्याउनु भो। अनि मात्र यो नयाँ संशोधित विधान, नयाँ थपिएको केन्द्रीय नामावली र ती सबै कार्य गर्नको लागि पेश गरिएको किर्ते माइनुटको विषय बाहिर आएको हाे।
भने पछि, यो प्रकरण त उतिबेलै बाहिर आएको रहेछ। तर यत्रो समय पार्टी किन अन्यौलमा अथवा अनिर्णयको अवस्थामा रहृयो त। यसले पार्टीमा क्षति भएन र?
-अवश्य पनि क्षति भयाे। तर हामी अनिर्णयको अवस्थामा बसेको चाहिँ हैन। सचिवालय तहमा ०८१ असार १८ गते बैठक बसियो। अध्यक्ष केपी जीलाई डाकियो। उहाँ आफूबाट भएको गल्ति कमीकमजोरी सबै सच्याएर अघि बढ्न तयार भएको तर तत्काल आफू एकदम अस्वस्थ्य भएकाेले तुरून्त काठमान्डौ आउन सक्ने अवस्था नरहेको हामीलाई जानकारी गराउनु भयाे। अनि, सचिवालय वैठकले ०८१ श्रावण २९,३० को लागि केन्द्रीय वैठक डाक्ने निर्णय गरेर त्यति बेला सम्म उहाँलाई पर्खने निर्णय गरियो। तर उहाँ त्यो बैठकमा पनि उपस्थित नभएपछि अब यो विषयमा आयोगमा मुद्धा दिने निर्णय भयाे र ०८१ भाद्र २ गते आयोगमा हाम्रो मुद्धा दर्ता भयाे।
तर मुद्धाले समाधान त दिएन नि, हैन र?
– हाे,देखिने गरि समाधान त दिएन भन्न मिल्छ। तर पार्टीको आगामी गन्तब्य के कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय लिने आधार त आयोगमा लामो समय चलेको यो मुद्धा मामिलाले नै दियो नि!आयोगमा हाम्रो मुद्धाले प्रवेश पाए पछि पहिला त अध्यक्ष केपी पालुङ्वालाई आयोग द्वारा यस विषयमा स्पष्टीकण सोध्ने काम भयाे। त्यस पछि, मुद्धा मेलमिलापको चरणमा प्रवेश गर्यो। त्यस क्रममा सक्कली माइनुट पेश गर्न भनियो। निर्वाचन आयोगको महाशाखामा भएको त्यो लेबलको छलफलमा समेत उहाँले विधान सभा र संघीय परिषदको सक्कल माइनुट पेश गरेर आफू सही छु भनि दावी पेश गर्नु भएन।सोही चरण अन्तर्गत नै पार्टी भित्रबाट पनि प्रयास गरियो।०८१ पुस ४ गते केन्द्रीय कार्यालयमा पदाधिकारी तहमा यथेष्ट छलफल गरियो। त्यहाँ राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत गल्ति सच्याउने वा महाधिवेशनमा पेश गर्ने गरि हाललाई साविक विधान अनुसार नै महाधिवेशन सम्मको विकल्प प्रस्ताव पनि गरियो । तर सबै विकल्पमा केपी जी असहमत हुने अनि माइनुट पनि पेश नगर्ने अवस्था भएपछि र त्यसयता केन्द्रिय कार्यालयमै नआउने, सम्पर्क- सल्लाह पनि नगर्ने अवस्था रहेपछि आयोगमा प्रक्रिया अगाडि बढाइयो ।र अन्तत:आयोगमा ईजलास गठन भयाे। ०८२ असार २६ गते दुई पक्षको बहस पनि भयाे। हाम्रो तर्फबाट मैले र कार्यकारी जीले बहस गर्यौ। केपी जीले तीन जना पेशेवर वकिल ल्याएर वहस गराउनु भो।
किर्ते माइनुटकाे कुरा गर्नु भो तर निर्णय त सो अनुसार आएन नि! बरु तपाईहरूको निवेदन नै पो बदर गरियो नि, हैन र?अर्थात् किर्ते विरुद्ध फैसला त आएन?
-त्याे पक्कै पनि हामीले अपेक्षा गरे अनुसार भएन। त्यहाँबाट विभिन्न कारण देखाएर हाम्रो निवेदन बदर गरिएको जानकारी हामीलाई दिईयो। तर, फैसला पछि त्यो चितवनको माइनुटको फोटोकपी माग गरि हेर्दा विधान सभामा निर्णय नै नभएका ५बुँदे निर्णयहरु आफूखुसी थपेर पेश गरेको चाहिं प्रष्टै देखियाे। यस्तो अवस्थामा, हाम्रो मुद्धा मूलतःकिर्तेको भएकोले पहिला अदालती प्रक्रियामा जानुपर्ने भन्ने आशय देखियो। तर त्याे धेरै लामो, झन्झटिलो र पार्टीलाई झन् अन्यौलता तिर धकेल्ने खतरा पनि थियो। यसैले,हामी तुरुन्त अदालतको विकल्पमा जानु भन्दा पहिले सयुंक्त बैठक बसौंर साङ्गठनिक तरिकाले निकास खोजौं भनि मैले प्रस्ताव गरें र मेरै पहलमा ०८२ श्रावण १२ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सयुंक्त बैठक डाकियो। तर त्याे बैठक केपी पालुङ्वा पक्षले बहिस्कार नै गर्नु भयाे। बरु,यसै बीच उहाँहरु काठमाडौँमा श्रावणको अन्तिम साता बैठक बसेको, त्यो बैठकले महाधिवेशन स्थगित गरेको, विभिन्न पार्टीसंग एकता गर्ने भन्दै वार्ता समिति गठन गरेको आदि निर्णय भएको भनि अध्यक्ष केपी पालुङ्वा जीले नेपाल जनमुक्ति पार्टीको लेटर हेडमा प्रेस बिज्ञप्ती नै सार्वजनिक गरेपछि अन्तत: निर्णायक साङ्गठनिक एवं राजनीतिक विकल्पको रूपमा भाद्र ६ गते राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी ब्युँताउने गरि कार्यकारी अध्यक्ष केशव सूर्यवंशी जी को नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा झण्डै ५०प्रतिशतको हाराहारीमा केन्द्रीय समितिका साथीहरुले निवेदन दिनु भयाे र असाेज २४ गते राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलाई दर्ता गर्ने आयोगको निर्णय पनि आयो। यदि हामी वहालवाला सबै साथीहरुको नाम निर्वाचन आयोगमा रहेको हुन्थ्यो भने,राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको पक्षमा केन्द्रीय समितिको दुई तिहाई भन्दा बढी संख्या पुग्ने थियाे। भाद्र ६ को कदम चाल्नु पर्ने अवस्था पनि न आउन सक्थ्यो।
तर, अब कोर्स त अघि बढी नै सक्यो। अर्थात् पार्टी त एक बाट दुई भइसक्यो,हैन त?
– कानूनी पाटोबाट हेर्दा विभाजन भएकाे नै भन्न सकिन्छ। तर साङ्गठनिक र राजनीतिक हिसावले भन्दा,पार्टीलाई भविष्यमा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने प्रष्ट कार्यदिशा र इमान्दार र सक्षम नेतृत्व टीम तयार हुने गरि पार्टी ‘ रिफर्म ‘ गरियो भन्नु उपयुक्त हुनेछ। त्याे अवस्था बन्न गयो भन्दा हुन्छ। कुनै पुरानो, कमजोर बन्दै गरेको घर आधुनिक इन्जिनयरिङबाट रेनोभेट भएपछि जुन विकसित अवस्था हुन्छ नि, बलियो अनि आकर्षक .. हो त्यो अवस्था हाम्रो पार्टीमा बन्दैछ भनेर बुझ्यौं भने, त्याे ठीक बुझाई हुनेछ। वास्तविकता पनि त्यही नै हाे। पुष्टि हुन केही समय लाग्न सक्छ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता नं २०२ रहेको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी त कान्छो पार्टी नै कहलिने भयाे नि। तपाईहरु संग घर चिन्ह पनि रहेन। के चाहिँ बाँकी रह्यो त अब?
-निर्वाचन आयोगमा दर्ताको हिसाबले कान्छो भएता पनि, राजनीतिक विरासतको हिसावले बहुदलीय व्यवस्था पछि जन्मेको पार्टी मध्येको जेठो पार्टीको हैसियत राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी को नै रहनेछ। कार्तिक २६गते सम्पन्न हाम्रो केन्द्रीय बैठकले नेपाल राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चाको घोषणा भएको मिति २०४७ बैशाख २३ लाई नै आफ्नो स्थापना वर्ष मान्ने साङ्गठनिक निर्णय गरिसकेको छ। जनमुक्ति विचारधारालाई अन्तर राष्ट्रिय स्तरमा फैलाउने मूल उदेश्य का साथ २०७३ मा गठन गरिएको जनमुक्ति मञ्चको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने तथा २०७६ देखि भ्रष्टाचार विरुद्ध जनपरिचालन गर्ने मूल उदेश्यका साथ अगाडि बढाइएको भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रिय अभियानलाई वर्ष २०२५को भ्रष्टाचार विरुद्ध अन्तर्राट्रिय दिवस का दिन (९डिसेम्बर/मंसीर २३) देखि संस्थागत रूपमै अगाडि बढाउने निर्णय समेत भई सकेको छ। को कागजी पार्टी हो, को जनताकाे पार्टी हाे, त्याे बढीमा एकवर्ष भित्र पुष्टि भई नै हाल्ने पनि छ। अब जहां सम्म चुनाव चिन्हको कुरा छ,२०४८ मा मान्छे, त्यसपछि घर चिन्ह लिएर चुनावमा गएको जनमुक्ति जनअनुमोदित हुन सकेको थिएन। तर पार्टीको जीवनमा तेस्रो चुनाव चिन्ह ‘हात मिलाएको'(Hand Shake) लिएर जनता बीच जाने तयारीमा रहेको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको हैसियत निश्चित रुपमा विगतको भन्दा प्रभावशाली र सशक्त हुनेछ। पार्टीको स्थापनकाल देखिको एक वफादार सिपाही र हाल पार्टी प्रवक्ता को हैसियतले म यति चाहिं अवश्य दावी गर्न सक्छु। – ( न्यूज ब्यूरो)
