लिपुलेक बारे चालु संसदको अधिवेशनमा छलफल गर्न माग

भारत सरकारले लिपुलेक क्षेत्रमा एक पक्षीय ढङ्गबाट सडक निर्माण गरी हिजो मिति २०७७ बैशाख २६ गते (मे ८, २०२०) मा यातायात सुचारु गर्न खोजेको घट्नालाई नेपाली सार्वसत्तामाथिको ठाडो हस्तक्षेप र चूनौति भएको पार्टीले ठहर गरेको छ ।

0
1211

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रको ३७२ वर्ग किमी भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको र लिपुलेक क्षेत्रमा एक पक्षीय ढङ्गबाट सडक निर्माण गरी हिजो मिति २०७७ बैशाख २६ गते (मे ८, २०२०) मा यातायात सुचारु गर्न खोजेको घट्नालाई चालु संसदको अधिवेशनमा गम्भीरताका साथ छलफल गरी उपयुक्त निकासका लागि सरकारसंग माग गरेको छ । साे घट्ना नेपाली सार्वभाैमसत्तामाथिको ठाडो हस्तक्षेप र चूनौति भएको पार्टीले ठहर गरेको छ । आज बैशाख २७ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले सिमा क्षेत्रमा एकपक्षीय ढङ्गले गरेको ठाडो हस्तक्षेप प्रति सरकार बेखबर रहनु राष्ट्रिय लज्जा र घोर निन्दाको विषय भएको पार्टीले बताएको छ । सिमा समस्या सम्बन्धमा दीर्घकालिन समाधानका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नेपाली जनता, राजनीतिक दलहरुका साथै सिमाविदहरुले जोडदार माग गर्दै आएकाे पनि महासचिव केशव सूर्यवंशीद्वारा जारी प्रेष विज्ञप्तिमा बताईएको छ ।