– प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमंत्री!
-मौलिक अर्थनीतिको वकालत! -सबै खाले विभेद, बेरोजगारी र भ्रस्टाचार अन्त्य गर्ने उद्घोष!
-२०७९को निर्वाचनको घोषणा पत्रको प्रतिबद्धताको पनि स्वामित्व लिने घोषणा!
शहीद दिवस(माघ १६) को अवसर पारेर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन-२०८२ का लागि आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। ‘नागरिक सम्बोधन पत्र’को नाममा जारी गरिएको १०बुँदे घाेषणा पत्रमा भ्रष्टाचारलाई देशद्रोह सरहको अपराध घाेषणा गरि कडा कदम चालिने, मौलिक ढाँचाको नेपाली अर्थतन्त्र (सरकार, उद्यमी र नागरिकको समान आर्थिक साझेदारी रहने लगानी पद्धति) को विकास गरी मुलुकमा औद्योगिक क्रान्तिको युग शुरु गर्ने, राष्ट्रिय आकांक्षा अनुरूपको राज्य पुनर्संरचनाको लागि अधिकार सम्पन्न राज्यपुनर्संरचना आयोग बनाउने, क्लस्टरमा आधारित राष्ट्रपति मण्डल, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण एजेण्डा घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका छन्।



संविधानमा भएको त्रुटि सच्याउने तथा अपुग विषयको सम्बोधनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको माध्यमबाट संविधान-२०७२को पुनर्लेखन गरिने वाचा समेत घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। विश्वभर छरिएका नेपाली नागरिकहरूको नागरिकता कायम राख्ने र सम्मानजनक र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको प्रत्याभूति राज्यले गर्नुपर्ने तथा रेमिट्यान्सको बहुआयामिक सदुपयोग गर्ने राष्ट्रिय नीति रहने पनि पार्टीले उद्घोष गरेको छ। यसको साथै, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले विगतका निर्वाचनहरुमा पार्टीले चुनावी घोषणा पत्र मार्फत् व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूको समेत स्वामित्व लिदै उक्त निर्वाचनहरुमा भए, गरिएका सान्दर्भिक प्रतिवद्धता प्रति समेत आफ्नो प्रतिबद्धता प्रकट गरेकाे छ।पार्टीले २०७९को निर्वाचन मा जारी गरेको घाेषणा पत्रमा उल्लेख प्रतिबद्धता अध्ययन-स्मरण गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश तथा रूपन्देही जिल्ला कार्यालय मंगलापुर स्थित “कविराज भवन” को सभाकक्षमा भएको भएको घाेषणा पत्र सार्वजनिक कार्यक्रम पार्टी केन्द्रीय समितिको आयोजना तथ्य प्रदेश तथा जिल्ला समितिको व्यवस्थापनमा सम्पन्न भएको थियो।अध्यक्ष केशव सूर्यवंशीको अध्यक्षता र सचिव माेजिव अलिको संचालनमा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा पार्टीद्वारा जारी घोषणा पत्रको वाचन पार्टी महासचिव टोप अस्लामी र सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नको जवाफ अध्यक्ष सूर्यवंशीले दिनु भएको थियो।(न्यूज ब्यूरो)









