आफ्नै देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाएर विदेशमा मानव तस्करी भएको, राज्यको उच्च तहमा रहेकाहरुले नै निजी लाभ र स्वार्थका निम्ति राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग गरी नेपालको स्वाभिमानमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लज्जाबोध गराएको प्रकरणप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै जनमुक्ति युवा संघले उपप्रधान तथा गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ समक्ष ४ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
संघका केन्द्रीय सचिव डि.बी.थापाद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्रमा जनमुक्ति युवा संघले भनेको छ – नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने कार्य गम्भीर राष्ट्रिय अपराध हो । यस्ता देशघाती अपराधका प्रकरणलाई कडा कारवाहीको दायरामा ल्याउन उपप्रधान तथा गृह मन्त्री र गृह प्रशासनले तदारुकताका साथ कार्य अगाडि बढाउन जरुरी छ ।
यस प्रकरणमा अभियुक्तहरुका सन्दर्भमा उपप्रधान तथा गृह मन्त्री र गृह प्रशासनले पक्राउ एवं अनुसन्धान प्रकृया अघि बढाएकोमा जनमुक्ति युवा संघले हार्दिक सह्राना प्रकट गरेको छ ।
यस्तैगरी प्रदेश नं. १ को नामाकरण ”कोशी“ राखिएको विरोधमा त्यस प्रदेशमा क्रमशः उठीरहेको आन्दोलनका क्रममा शान्तिपूर्ण रुपमा राके जुलुशमा सहभागीहरुमाथि गोली चल्नु अत्यन्तै दुःखद कुरा भएको बारे जनमुक्ति युवा संघले उपप्रधान तथा गृह मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
“यस विषयमा माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्री ज्यू र समग्र गृहमन्त्रालयको गभ्भीर ध्यानाकर्षण हुनु पर्दछ” – जनमुक्ति युवा संघले जोडदार रुपमा भनेको छ – “प्रदेश नं. १ को विषयलाई वार्ता र सम्वादबाट राजनीतिक निकासका लागि संघीय सरकारले नै विशेष पहल गर्नु पर्दछ ।”
जनमुक्ति युवा संघको ज्ञापन पत्र सुनीसकेपछि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले खुशी व्यक्त गर्दै वर्तमान सन्दर्भमा सम्पूर्ण देशप्रेमी जनताको सहयोग जरुरी भएको बताउनु भयो ।
आज अपरान्ह जनमुक्ति युवा संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राम अस्लामी (रोशन) को नेतृत्वमा संघको प्रतिनिधित्व गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाउने समूह गृहमन्त्रालय पुगेको हो । केन्द्रीय सचिव डि.बी. थापा साथसाथै अधिवक्ता जुजुकाजी महर्जन, सुदय सिलाका, जितेन्द्र बुढाथोकी सो समूहमा उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो ।
उपप्रधान तथा गृह मन्त्री समक्ष पेश गरेको बुँदागत मागहरु :–
१) भ्रष्टाचार भनेको आर्थिक अपराध, पदीय दुरुपयोग वा नैतिकहिनताको विषय मात्र नभई राष्ट्रिय अपराध हो, देशद्रोह सरहको अपराध हो । यसमा गृह प्रशासन मार्फत वर्तमान सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् ।
२) सम्बन्धित अपराधका प्रमाणहरुका आधारमा अपराधीहरु गिरफ्तार गरिईसकेपछि निजहरुलाई थप अनुसन्धानका आवरणमा र कुनै पनि दवाबका आधारामा उन्मुक्ति दिने कार्य कदापि नगरियोस् ।
३) भ्रष्टाचारीहरुलाई न्यूनतम् जन्मकैद र सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था मिलाईयोस् । जति ठूलो पदमा बसी भ्रष्टाचार गरिएको छ त्यस्ता भ्रष्टाचारीहरुलाई थप कडा सजायको व्यवस्था गरियोस् ।
४) प्रदेश नं. १ को नामाकरण ”कोशी“ राखिएको विरोधमा त्यस प्रदेशमा क्रमशः उठीरहेको आन्दोलनका क्रममा शान्तिपूर्ण रुपमा राके जुलुशमा सहभागीहरुमाथि गोली चल्नु अत्यन्तै दुःखद कुरा हो । यस विषयमा माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्री ज्यू र समग्र गृहमन्त्रालयको गम्भ्भीर ध्यानाकर्षण हुनु पर्दछ । साथै प्रदेश नं. १ को विषयलाई वार्ता र सम्वादबाट राजनीतिक निकासका लागि संघीय सरकारले नै विशेष पहल गरोस् भनी माननीय उपप्रधान तथा गृह मन्त्री ज्यू मार्फत हामी जोड्दार माग गर्दछौं ।
